एसआईआर 15 दिन और बढ़ा, यूपी में गणना अवधि 26 तक और मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को

एसआईआर 15 दिन और बढ़ा
यूपी में गणना अवधि 26 तक और मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को
भारतीय किसान मोर्चा पार्टी समाचार
लखनऊ। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अब उत्तर प्रदेश में गणना अवधि 26 दिसंबर तक और मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। पहले गणना 11 दिसंबर तक पूरी कर 16 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशित करने का कार्यक्रम था। इससे पहले 30 नवंबर को एसआईआर के लिए एक सप्ताह का समय बढ़ाया गया था। इसके अलावा एसआईआर के लिए पांच अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में भी सयमसीमा बढ़ाई गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यह समय इसलिए मांगा गया था ताकि जिलों में मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का पुनः सत्यापन बेहतर तरीके से कराया जा सके और जारी नये कार्यक्रम के अनुसार मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन के बाद दावे और आपतियाँ दर्ज कराने की अवधि 31 दिसंबर, 2025 से 30 जनवरी 2026 तक तय की गयी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में यह भी स्पष्ट है कि 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में सभी गणना प्रपत्रों पर निर्णय लिया जायेगा और दावे-आपतियों का निस्तारण किया जायेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी 2026 को किया जायेगा।
अधिकारियों के अनुसार यमय वृद्वि से जिलों को मृतक, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के मामलों की दोबारा जांच करने का अवसर मिलेगा। मतदाताओं से अपील की गयी है कि वे अपनी पृविष्टयां जांच लें और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो दावे- आपतियों की निर्धारित अवधि में आवेदन अवश्य करें। जिलाधिकारी ऑनलाइन माध्यमों के जरिये लोगों को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
योगी ने दिया मंत्र सभी मतदाता तक पहुंचें कार्यकर्ता /

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान के प्रति जनता का जागरूक करने और अधिक से अधिक भागीदारी के लिए बृहस्पतिवार को आजमगढ़, वाराणासी व बरेली में जनप्रतिनिधियों तथा पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने हर मतदाता तक पहुंचाने का अभियान चलाने को कहा। सहयोग, सुझाव तथा सतत संवाद का मंत्र दिया। सीएम ने आह्नवान किया कि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि एसआईआर के दौरान पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल हो सके। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को हर बूथ स्तर पर गहन संपर्क बनाये रखने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओ से प्राप्त फीडबैक को बेहद मूल्यवान बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का धरातल से जुड़ा अनुभव मतदाता पुनरीक्षण अभियान जैस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू बनाने में अहम भूमिका निभाता है।
एसआईआर में 99 फीसदी प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा
अंतिम तिथि बढ़ाये जाने से वोटरों की मैपिंग के लिए मिला अतिरिक्त समय
एएसडी श्रेणी में चिहिृनत 11.70 लाख वोटरों की जांच में भी अब जल्दबाजी नहीं
भारतीय किसान मोर्चा पार्टी समाचार
प्रयागराज। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों के वितरण, संकलन व डिजिटाइजेशन के लिए भले ही तिथि बढ़ा दी हो लेकिन प्रयागराज इससे पहले ही लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुच गया है।
प्रयागराज/इलाहाबाद व फूलपुर के 12 विधानसभा श्रेत्रों में बृहस्पतिवार तक 99.06 फीसदी गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी। मेजा, बारा, व कोराँव में शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है।
वहीं, शहरी क्षेत्र में भी स्थिति काफी बेहतर हो गयी है। इलाहाबाद पश्चिम में 95.27, इलाहाबाद उत्तर में 96.95 व इलाहाबाद दक्षिण में 98.52 फीसदी प्रपत्रों का डिजिटाइेशन कर लिया गया है।
निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम तिथि 11 दिसंबर से बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिये जाने से बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी अब शत प्रतिशत प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कर लिया जायेगा। हालांकि, मतदाताओं की मैपिंग का काम धीमा चला रहा है। अब तक 52.14 फीसदी की मैपिंग हुई है, लेकिन अब इसके लिए भी 26 दिसंबर तक का समय मिल गया है।
वहीं अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व मृतक (एएसडी) श्रेणी मे चिहिृनत मतदाताओं की जांच के लिए भी अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इस श्रेणी में अब तक 11 लाख 70 हजार 483 मतदाता चिहिृनत किये गये हैं।
जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच करायी जा रही है, ताकि वोटर लिस्ट में कोई कमी न रह जाये। वोटर लिस्ट का आलेख्य प्रकाशन अब 31 दिसंबर को होगा। ऐसे में अफसरों को जांच के लिए भी काफी समय मिल गया है।
असुविधा के लिए यात्रियों को 10 हजार रूपये अतिरिक्त मुआवजा देगी इंडिगो
बाउचर के रूप में होगा, टिकट खरीदने में इस्तेमाल कर सकेंगे
भारतीय किसान मोचो पार्टी समाचार
नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन बडे़ पैमाने पर रद्द उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को 10 हजार रूपये तक अतिरिक्त मुआवजा देगी। यह यात्रा वाउचर के रूप में होगा। इसे अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान में इस्तेमाल किया जा सकता है। बृहस्पतिवार को एयरलाइन के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उसने यह भी बताया कि इंडिगो ने सभी रद्द उड़ानों के लिए यात्रियों को रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर दी है। यदि किसी का बकाया है तो वह भी जल्द से जल्द दे दिया जायेगा। एयरलाइन ने कहा, यह मुआवजा मौजूदा सरकारी दिशा-निर्देशों के तहत व्यक्त की गयी प्रतिबद्वताओं के अतिरिक्त है। इसके तहत इंडिगो उन यात्रियों को उड़ान के ब्लॉक टाइम के आधार पर 5 हजार से 10 हजार तक का मुआवजा देगी, जिनकी उड़ानें प्रस्थान समय से 24 घंटे के भीतर रद्द हो गयी थीं। इंडिगो ने कहा कि अपने यात्रियों की देखभाल उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
प्रवक्ता ने बताया, परिचालन में आई बाधा के मद्देनजर रद्द हुई उड़ानों के लिए सभी आवश्यक रिफंड की प्रक्रिया शुरू की दी है। अधिकांश रिफंड लोगों के खातों में आ चुके हैं, शेष जल्द ही मिल जायेगें। यदि बुकिंग किसी ट्रैवेल पार्टनर प्लेटफार्म के माध्यम से की गयी थी तो रिफंड की जावश्यक प्रक्रिया शुरू की दी गयी है।
चूंकि हमारे सिस्टम में यात्रियों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए लोगों से अनुरोध है कि हमें पर लिखें ताकि हम शीघ्र सहायता कर सकें। इंडिगो ने स्वीकार किया है कि 3, 4 व 5 दिसंबर को उसके कई ग्राहक कुछ हवाई अड्डों पर घंटों तक फंसे रहे।
घोर कुप्रबंधन का मामला: नायडू
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगों के मौजदूा संकट को घोर कुप्रबंधन का मामला बताया। मंत्री ने कहा, गलती इंडिगो प्रबंधन की है। पायलटों को विश्राम दिये जाने संबधी आदेश पर लंबा समय दिये जाने के बावजूद इंडिगो ने पिछले छह महीने में एक भी पायलट की नियुक्त नहीं की। मंत्री ने कंपनी के अध्यक्ष विक्रम मेहता पर आरोप लगाया कि वह संकट की समीक्षा के समय कई सवालो के जबाब नहीं दे पाये।
सीईओ से दो घंटे पूछताछ
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नई दिल्ली। इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स बृहस्पतिवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) पहुचे । यहां उनसे डीजीसीए की चार सदस्यीय टीम ने करीब दो घंटे पूछताछ की। डीजीसीए ने पिछले सप्ताह इस टीम का गठन किया था। इसमें संयुक्त महानिदेशक संजय ब्रहृमाने, उप महानिदेशक अमित गुप्ता, वरिष्ठ उड़ान संचालन निरीक्षक लोकेश रामपाल शामिल हैं। एब्लर्स से इंडिगो के परिचालन में आई गंभीर रूकावट को लेकर सवाल किये गये। उन्हें शुक्रवार को फिर बुलाया गया है।
डीजीसीए ने रिफंड की निगरानी शुरू की
सूत्रों ने बताया कि डीजीसीए के अफसरों ने इंडिगो मुख्यालय से एयरलाइन के परिचालन, रिफंड व अन्य प्रक्रियाओं की निगरानी शुरू की दी है। अधिकारियों को एयरलाइन की स्थिति पर रोजाना रिपोर्ट देने को कहा गया है। डीजीसीए ने वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी व उपनिदेशक को इंडिगो मुख्यालय में तैनात करने का आदेश दिया था।